Waqf Amendment Bill 2025: संसदेत मंजुरीनंतर देशभरात प्रतिक्रिया – एक सविस्तर विश्लेषण
भारतीय संसदेत नुकतेच मंजूर झालेले वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक 2025 हे देशाच्या अल्पसंख्याक धोरणासाठी एक ऐतिहासिक पाऊल मानले जात आहे. या विधेयकामुळे वक्फ मालमत्तांच्या व्यवस्थापनात मोठे बदल अपेक्षित असून, या दुरुस्त्यांमुळे पारदर्शकता वाढेल असा सरकारचा दावा आहे. मात्र, याला मुस्लिम संघटनांकडून तीव्र विरोधही होत आहे. या सविस्तर बातमीत आपण या विधेयकाचे महत्त्व, तरतुदी, सरकार व विरोधकांची भूमिका आणि जनतेतील प्रतिक्रिया यांचा परामर्श घेणार आहोत.
वक्फ म्हणजे काय ?
वक्फ हा एक इस्लामी कायद्यानुसार स्थापन झालेला धर्मादाय फंड किंवा संस्था असतो. कोणतीही व्यक्ती आपली मालमत्ता धर्म, शिक्षण, सामाजिक कल्याण इत्यादी सार्वजनिक हेतूंसाठी वक्फ म्हणून घोषित करू शकते. भारतात वक्फ मालमत्तांचे व्यवस्थापन केंद्र व राज्य सरकारांच्या अंतर्गत कार्य करणाऱ्या वक्फ बोर्डांमार्फत केले जाते.
Waqf Amendment Bill 2025 दुरुस्ती विधेयकाचे उद्दिष्ट
वक्फ दुरुस्ती विधेयक 2025 चे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे:
- वक्फ बोर्डांचे पुनर्रचना व सक्षमीकरण
- गैरप्रकारांना आळा घालणे
- वक्फ मालमत्तांवरील वाद टाळणे
- नवीन सामाजिक कल्याण योजना सुरू करणे
- महिलांचा सहभाग वाढवणे
या विधेयकात नवीन तरतुदींचा समावेश असून, त्या खालीलप्रमाणे आहेत.
Waqf Amendment Bill 2025 महत्त्वाच्या तरतुदी
1. गैर-मुस्लिम सदस्यांचा समावेश
या विधेयकात वक्फ बोर्डात गैर-मुस्लिम सदस्यांचा समावेश अनिवार्य करण्यात आला आहे. सरकारच्या मते, यामुळे कार्यपद्धतीत पारदर्शकता येईल. मात्र, अनेक मुस्लिम संघटनांनी याचा निषेध केला आहे, कारण त्यांच्या मते ही धार्मिक स्वायत्ततेवर गदा आहे.
2. सरकारी नियंत्रणातील वाढ
विधेयकानुसार, सरकारला वक्फ मालमत्ता संबंधित अधिकार अधिक प्रमाणात देण्यात आले आहेत. वादग्रस्त मालमत्तांबाबत अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार सरकारकडे असणार आहे. यामुळे स्थानिक स्तरावरच्या सत्तांमध्ये सरकारचा हस्तक्षेप वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
3. महिला प्रतिनिधित्व
विधेयकात वक्फ बोर्डात किमान एक महिला सदस्य असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मुस्लिम महिलांच्या सक्षमीकरणाच्या दृष्टिकोनातून ही तरतूद महत्त्वाची ठरते. तसेच विधवा व घटस्फोटित महिलांसाठी वक्फ मालमत्तांवर आधारित कल्याणकारी योजना राबवण्याची तरतूद आहे.
4. डिजिटायझेशन आणि डेटाबेस तयार करणे
देशभरातील वक्फ मालमत्ता डिजिटल स्वरूपात नोंदवण्याची तरतूद आहे. यामुळे फसवणूक आणि बोगस दावे थांबतील असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे.
Waqf Amendment Bill 2025 सरकारचे मत
अल्पसंख्याक कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी विधेयकाचे समर्थन करताना असे नमूद केले की, “वक्फ मालमत्तांचा वापर चुकीच्या पद्धतीने होत आहे. अनेक मालमत्ता अनधिकृतपणे वापरल्या जात आहेत. या विधेयकामुळे या गैरप्रकारांना आळा बसेल आणि वक्फ मालमत्तांचा उपयोग खऱ्या अर्थाने समाजहितासाठी करता येईल.”
त्यांनी पुढे असेही म्हटले की, “हे विधेयक मुस्लिम समाजाच्या हिताचे आहे. महिलांसाठी विशेष तरतुदी या विधेयकाचा केंद्रबिंदू आहेत.”
Waqf Amendment Bill 2025 विरोधकांचा दृष्टिकोन
विरोधकांच्या मते हे विधेयक घाईघाईने आणि पर्याप्त चर्चा न करता मंजूर करण्यात आले आहे. त्यांच्या मते:
- धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्वाला धक्का बसतो.
- मुस्लिम समाजाच्या धार्मिक संस्थांमध्ये सरकारचा अतिरेक हस्तक्षेप आहे.
- या विधेयकामुळे धार्मिक स्वायत्तता धोक्यात येऊ शकते.
- केंद्र सरकार मालमत्तांवर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे.
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आणि इतर संघटनांनी याचा निषेध करत रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.
Waqf Amendment Bill 2025 जनतेची प्रतिक्रिया
देशभरात या विधेयकावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काही मुस्लिम महिलांनी विधेयकाचे स्वागत करताना सांगितले की, यामुळे त्यांच्या सामाजिक अधिकारांना चालना मिळेल. मात्र, वक्फ ट्रस्टशी संबंधित अनेक व्यक्तींनी याला तीव्र विरोध दर्शवला आहे.
सोशल मिडियावरही हे विधेयक चर्चेचा विषय ठरले असून, #WaqfBill, #MuslimRights, आणि #SaveWaqfAssets हे ट्रेंड होत आहेत.
Waqf Amendment Bill 2025 राजकीय दृष्टीकोन
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, हे विधेयक 2024 च्या निवडणुकांनंतर सत्ताधारी पक्षाच्या नवीन अल्पसंख्याक धोरणाचे प्रतीक आहे. सत्ताधारी पक्षाने मुस्लिम महिलांमध्ये स्थान निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे, तर एकाच वेळी पारंपरिक मुस्लिम नेत्यांचे वर्चस्व कमी करण्याचा डावदेखील खेळला आहे.
निष्कर्ष
वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक 2025 हे केवळ एक विधेयक नाही, तर धार्मिक, सामाजिक आणि राजकीय घडामोडींना चालना देणारा एक महत्त्वाचा दस्तऐवज आहे. यामुळे वक्फ मालमत्तांबाबत पारदर्शकता आणि सक्षमता येईल, असा सरकारचा दावा असला तरी मुस्लिम समाजातील असंतोष लक्षात घेता सरकारने संवाद आणि समेटाचा मार्ग स्वीकारणे गरजेचे आहे.
राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर हे विधेयक कायदा बनेल, पण त्यापूर्वीच देशभरातील वातावरण तापले आहे. येत्या काही दिवसांत यावर काय भूमिका घेतली जाते आणि विरोध कितपत वाढतो हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
