‘मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना‘ ही मध्य प्रदेश शासनाने 23 ऑगस्ट 2022 रोजी सुरू केलेली एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. या योजनेचा उद्देश बाल देखरेख संस्थांमधून मुक्त होणाऱ्या 18 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या मुलांना आर्थिक आणि शैक्षणिक सहाय्य (आफ्टर केअर) प्रदान करून समाजात पुनर्स्थापित करणे आहे. तसेच, 18 वर्षांपर्यंतच्या अनाथ मुलांना, जे त्यांच्या नातेवाईक किंवा संरक्षकांसोबत राहत आहेत, आर्थिक सहाय्य (स्पॉन्सरशिप) उपलब्ध करून देणे हा देखील या योजनेचा उद्देश आहे.
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना सर्व पात्र मुलांना दरमहा 4 हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाईल, जी त्यांच्या नातेवाईक किंवा संरक्षकाच्या संयुक्त बँक खात्यात जमा केली जाईल. ही मदत एक वर्षापर्यंत दिली जाईल. जर मुलांच्या किंवा कुटुंबाच्या आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा झाली नाही, तर या कालावधीला पुढे वाढवले जाऊ शकते. ही मदत केवळ 18 वर्षांपर्यंतच दिली जाईल.
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना योजनेची उद्दिष्टे :
- बाल देखरेख संस्थांमधून मुक्त होणाऱ्या मुलांना समाजात पुनर्स्थापित करणे.
- अनाथ मुलांना आर्थिक सहाय्य प्रदान करून त्यांच्या शिक्षण आणि विकासाला प्रोत्साहन देणे.
पात्रता निकष:
आफ्टर केअर साठी :
- बाल देखरेख संस्थेत सलग 5 वर्षे राहिलेल्या आणि मुक्त झालेल्या मुलांना पात्रता.
- अनाथ किंवा परित्यक्त मुलांच्या बाबतीत संस्थेत राहण्याच्या कालावधीस सूट.
- दत्तक ग्रहण किंवा फॉस्टर केअरचा लाभ न घेणारे, परंतु पुन्हा संस्थेत पुनर्वसन केलेले मुलं देखील पात्र.
स्पॉन्सरशिप साठी :
- मध्य प्रदेशातील 18 वर्षांखालील अनाथ मुलं, जे त्यांच्या नातेवाईक किंवा संरक्षकांसोबत राहत आहेत.
लाभार्थी वर्ग:
- अनाथ मुलं आणि मुली.
- कोविड-19 महामारीमुळे पालक गमावलेली मुलं.
लाभांची श्रेणी:
- आर्थिक सहाय्य / भत्ता.
- शिक्षण.
- पुनर्वसन.
- प्रशिक्षण.
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना आवेदन प्रक्रिया:
पात्रता निकषांच्या आधारे लाभार्थ्यांची निवड केली जाईल. आवेदन प्रक्रिया आणि अधिक माहितीसाठी जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, महिला आणि बाल विकास विभागाशी संपर्क साधावा
‘मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना’ या नावाने सध्या महाराष्ट्रात तरी कोणतीही अधिकृत सरकारी योजना अस्तित्वात नाही. समाज माध्यमांवर फिरत असलेल्या अशा नावाच्या संदेशांबद्दल ठाणे जिल्हा महिला बालविकास विभागाने स्पष्टीकरण दिले आहे की, महाराष्ट्रात ही केवळ अफवा आहे आणि नागरिकांनी त्यावर विश्वास ठेवू नये
महाराष्ट्र राज्यात बालकांच्या कल्याणासाठी
- ‘बाल संगोपन योजना’ आणि
2) ‘एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना (ICDS)’
अशा काही महत्त्वाच्या योजना राबविण्यात येतात.
बाल संगोपन योजना :
ही योजना अनाथ आणि दुर्बल बालकांच्या शिक्षण आणि संगोपनासाठी आर्थिक सहाय्य प्रदान करते. या योजनेअंतर्गत, पात्र बालकांना दरमहा ₹११०० अनुदान दिले जाते. हे अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जाते. यामुळे बालकांना शिक्षण अर्धवट सोडण्याची गरज पडत नाही आणि त्यांच्या साक्षरतेचे प्रमाण वाढण्यास मदत होते.
एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना (ICDS):
ही योजना लहान बालकांना पोषण आहार, आरोग्य निगा आणि शालापूर्व शिक्षण सेवा एकत्रित स्वरूपात पुरवते. या योजनेची व्याप्ती गर्भवती महिला, स्तनदा माता आणि किशोरींपर्यंत विस्तारली आहे. राज्यात एकूण ५५३ ICDS प्रकल्प कार्यरत आहेत, ज्यामध्ये ग्रामीण, आदिवासी आणि शहरी झोपडपट्ट्यांमध्ये सेवा पुरविल्या जातात.
