कांदा निर्यात शुल्क हटवल्याने शेतकऱ्यांना होणारे फायदे पुढील प्रमाणे आहे केंद्र सरकारचा निर्णय.
कांदा हा महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाचा पीक आहे. परंतु, निर्यात धोरणातील बदल, निर्यात शुल्क, आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील स्पर्धा यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना विविध आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे. या लेखात, कांदा निर्यात शुल्क, त्याचे परिणाम, आणि शेतकऱ्यांच्या मागण्या यांचा सविस्तर आढावा घेतला आहे. केंद्र सरकारने १ एप्रिल २०२५ पासून कांद्यावरील २०% निर्यात शुल्क रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
कांदा निर्यात शुल्काची पार्श्वभूमी:
देशांतर्गत बाजारात कांद्याच्या किमती नियंत्रित ठेवण्यासाठी आणि पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकारने १३ सप्टेंबर २०२४ रोजी कांदा निर्यातीवर २०% शुल्क लागू केले होते. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनासाठी योग्य दर मिळण्यात अडचणी येत होत्या, ज्यामुळे त्यांच्यात नाराजी पसरली होती.
शेतकऱ्यांच्या मागण्या आणि आंदोलन:
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी निर्यात शुल्क रद्द करण्याची मागणी सातत्याने केली. लासलगाव आणि पिंपळगाव बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांनी लिलाव बंद पाडत आंदोलन केले होते. तसेच, अनेक भागात रास्ता रोको आंदोलनही करण्यात आले. कांदा उत्पादक पट्ट्यातील खासदारांनी संसदेत आवाज उठवला होता. राज्य सरकारतर्फे निर्यात शुल्क रद्द करण्यासंदर्भात केंद्राकडे पाठपुरावा करण्यात आला होता.
केंद्र सरकारचा निर्णय आणि त्याचे परिणाम:
शेतकऱ्यांच्या मागण्या आणि आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने कांद्यावरील २०% निर्यात शुल्क रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे कांदा निर्यातीला चालना मिळेल आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनासाठी चांगले दर मिळण्याची अपेक्षा आहे. राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळेल.
मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रतिपादन:
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचे आभार मानले आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार असल्याचे म्हटले आहे.
उत्पादन आणि दरांची स्थिती:
केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, यंदाच्या रब्बी हंगामात देशभरात २२७ लाख टन कांदा उत्पादन होण्याची शक्यता आहे, जी गतवर्षीच्या तुलनेत १८% अधिक आहे. बाजारात कांद्याची आवक वाढल्यामुळे दर पंधराशे ते सोळाशे रुपये प्रति क्विंटलपर्यंत खाली आले होते. निर्यात शुल्क रद्द केल्यामुळे निर्यात वाढून शेतकऱ्यांना चांगले दर मिळण्याची आशा आहे.
निष्कर्ष:
केंद्र सरकारच्या कांदा निर्यात शुल्क रद्द करण्याच्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनासाठी योग्य दर मिळण्याची संधी उपलब्ध होईल. हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या हितासाठी महत्त्वपूर्ण आहे आणि त्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा करण्यासाठी उपयुक्त ठरेल.
